डी.डी.एम.पी. (उत्तर पूर्व)/ योजनाएँ

जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP)

दिल्ली राज्य भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटनाओं, औद्योगिक हादसों तथा अत्यधिक मौसमीय घटनाओं जैसी विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। आपदा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय, समग्र एवं सतत दृष्टिकोण की आवश्यकता को देखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) ने सभी स्तरों पर तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया तथा पुनर्बहाली की योजना पर विशेष बल दिया है। इसी संदर्भ में, उत्तर-पूर्व जिला हेतु जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। यह योजना जिला प्रशासन, लाइन विभागों, आपातकालीन सेवाओं तथा अन्य हितधारकों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करती है, जिससे आपदाओं से पहले, दौरान और बाद में प्रभावी समन्वय, समयबद्ध प्रतिक्रिया तथा आपदा-सहनीयता का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

ऑफ-साइट आपातकालीन योजना (औद्योगिक एवं पर्यावरणीय आपदाएँ)

ऑफ-साइट आपातकालीन योजना औद्योगिक एवं पर्यावरणीय गतिविधियों से उत्पन्न संभावित आपात स्थितियों—जैसे रासायनिक रिसाव, गैस का उत्सर्जन, आग अथवा अन्य औद्योगिक दुर्घटनाएँ, जिनका प्रभाव औद्योगिक परिसरों से बाहर के क्षेत्रों पर पड़ सकता है—से निपटने हेतु तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों में मानव जीवन, संपत्ति तथा पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना हानिकारक रसायनों के निर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989 (MSIHC Rules) के नियम 14, कारखाना अधिनियम, 1948 तथा अन्य प्रासंगिक औद्योगिक एवं पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत तैयार की गई है। इसका क्रियान्वयन जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों एवं औद्योगिक इकाइयों के सहयोग से किया जाता है। इस योजना में जोखिम की पहचान, चेतावनी एवं संचार प्रणाली, सुरक्षित निकासी प्रक्रियाएँ, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा सहायता, राहत उपाय तथा पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपायों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। साथ ही, विभिन्न विभागों की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ भी निर्धारित की गई हैं, ताकि किसी भी औद्योगिक अथवा पर्यावरणीय आपात स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

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